ग्राहकहिताचा ‘रेरा’ कायदा

भारतीय परंपरेत आपलं स्वतःचं हक्काचं घर ही एक भावनिक गोष्ट आहे. आयुष्यभर मेहनत करून जमा केलेली पुंजी देऊन आपण हक्काचं घर घेतो. अशा वळणावर अनेक गोष्टी अनपेक्षितरीत्या घडण्याची शक्यता असते.

अशा परिस्थितीत घराच्या खरेदीचे व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शक व सुरक्षित आवश्यक ठरते. ‘सुयोग डेव्हलपर्स’ ने नेहमीच या दोन गोष्टींना घरांच्या व्यवहारात सर्वोच्च स्थान दिलेले आहे. यापुढेही ते दिले जाणार आहे.
या कायद्यात दखल घेण्याजोग्या ग्राहकहिताच्या गोष्टी म्हणजे एखाद्या न्यायालयाचे सर्व अधिकार असलेले ‘भू-संपदा अपील न्यायाधिकरण’ (रिअल इस्टेट अपील ट्रिब्युनल) आणि ‘भू-संपदा नियामक प्राधिकरण’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी) या दोन संस्थांची निर्मिती होय.

या कायद्यातील निवडक तरतुदींचा आढावा खालीलप्रमाणे घेता येईल –
– कोणत्याही गृह वा व्यावसायिक प्रकल्पाची विक्री सुरू करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पासंबंधातल्या सर्व परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
– यासाठी या कायद्याद्वारे बनवण्यात येणार्‍या प्राधिकरणाकडे त्या संबंधित प्रकल्पाची नोंदणी करणं आवश्यक आहे.
– ही नोंदणी करण्यापूर्वी विकसकानं त्या प्रकल्पासंबंधातल्या सर्व परवानगी घेणं आवश्यक करण्यात आलेले आहे.
– खरेदी व्यवहार होण्यापूर्वी प्रकल्पासंबंधातली माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी उपलब्ध असणार आहे.
– घराच्या विक्री पोटी ग्राहकाकडून मिळालेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम बांधकाम व्यावसायिकास एका स्वतंत्र बँक खात्यात (एस्क्रो अकाऊंट) ठेवावी लागणार आहे. जेणेकरून ती रक्कम त्याच प्रकल्पासाठी खर्च होईल व प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकेल.
– प्राधिकरणाकडे प्रकल्पाची नोंदणी करताना प्रकल्पाविषयीची सर्व कायदेविषयक, मालकी विषयक कागदपत्रे, प्रकल्प पूर्णत्वाची तारीख, बांधकाम साहित्याचा तपशील इत्यादी माहिती प्राधिकरणाकडे नोंदवावी लागणार आहे. जी संकेतस्थळावरून कोणाही ग्राहकाला तपासता येईल.

– बांधकाम व्यावसायिकानं ‘कारपेट एरिया’नुसार सदनिकेची विक्री करणं अपेक्षित आहे.
– प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सदनिकाधारकांची तीन महिन्यांत सोसायटीची निर्मिती करावी लागणार आहे. विकसकाला पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.
– सदनिकेत किंवा प्रकल्पात काही दोष राहिला असल्यास ग्राहकाला विकासकाकडे दुरुस्तीची मागणी करता येईल. वर्षभरापर्यंत विकासकाला दुरुस्ती करणे अपेक्षितअसेल.

या व अशा अनेकविध ग्राहकहिताच्या तरतुदी या नव्या कायद्यात आहेत. मात्र जशा ग्राहकहित जपणार्‍या तरतुदी ‘RERA’ आहेत, तशाच ग्राहकांनी देखील नियमांचं पालन करावं, अशा काही अपेक्षा व्यक्त करणार्‍या तरतुदी देखील या कायद्यात आहेत. जसं की ग्राहकानं करारानुसार बांधकाम व्यावसायिकाकडे पैसे जमा केले नाहीत, तर विलंब केलेल्या काळाकरता करारात नमूद केलेलं व्याज ग्राहकाला भरणं सक्तीचं आहे.

कायद्याच्या सकारात्मक उपयोगाचा हेतू ठेवून या कायद्याचं पालन केल्यास हा कायदा ग्राहकांना संरक्षण आणि बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारा ठरेल, यात शंका नाही.

Suyog Group